बेळगाव : जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणूक..

बेळगाव : जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणूक..

बेळगाव-belgavkar : आरक्षण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी ४ आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी कर्नाटक राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका धैण्यासाठी १२ आठवड्यांमध्ये आरक्षण जाहीर केले जाणार असल्याचे राज्य सरकारने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाला सांगितले होते. तशी लेखी हमी देण्यात आली होती. 

पण, त्या हमीनुसार सरकारने कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली नाही. त्यामुळे निवडणूकआयोगाने सरकारविरुद्ध न्यायलयीन अवमान याचिका दाखल केली होती. या घटनेला आता सहा महिने झाले तरी सरकारने आरक्षण जाहीर केलेले नाही. त्याउलट सरकारने दरवेळी मुदत मागितली आणि दरवेळी निवडणुका पुढे ढकलल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली आहे. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्याबाबत एकसदस्यीय खंडपीठाचा आदेश पाळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने आणखी एक न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयाचेमुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया व न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठापुढे होणार होती. पण, न्यायालयाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरल प्रतिमा होन्नावर यांनी जिल्हा व तालुका पंचायत आरक्षणासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली.

आरक्षण जारी करण्यासाठी जानेवारीतील पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. कोडगू जिल्ह्यातील पुनर्रचनेला उशीर झाला, त्यामुळे सर्वच जिल्ह्यांच्या आरक्षणाला विलंब झाला. आरक्षणाबाबतचा अहवाल सरकारला पाठवला आहे. लवकरच याबाबतची प्रक्रिया सुरु होईल. आरक्षणावर आक्षेप मागवून त्यानंतर अंतिम यादी जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती होन्नावर यांनी दिली.

निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील के. एन. फणींद्र यांनी युक्तिवाद केला. याआधीच आरक्षण जाहीर करण्यास खूप उशीर झघला आहे. गेल्या वर्षभरापासून आरक्षण जाहीर झालेले नाही. आता पुन्हा एकदा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत मागण्यात येत आहे. आता ही मुदत तरी अंतिम असावी, असे ते म्हणाले. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

#Belgaum #KarnatakaElections #PanchayatElections #Reservation #ElectionCommission #JudicialContempt #LocalSelfGovernment #PoliticalUpdates #ElectionDelay #CourtHearing #GovernmentProcess #DemocracyInAction #CivicEngagement #VoterAwareness #ElectionNews #LegalProceedings #PublicInterest #CommunityLeadership #GrassrootsPolitics #StateGovernment