कर्नाटक : किनारपट्टी धोक्यात
One-third of Karnataka's coastal areas prone to erosion
कर्नाटक-belgavkar : कर्नाटक राज्याला ३२९ किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. मात्र, वाढता मानवी हस्तक्षेप व पर्यावरणीय बदलांमुळे राज्याची किनारपट्टी धोक्यात आली आहे. तब्बल २८ टक्के किनारपट्टीची झीज होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासातून ही बाब पुढे आली आहे. १९९० ते २०२४ या काळात किनारपट्टीचा झीज होण्याचे प्रमाण ४३.७ किमीवरुन ९१.६ किमी म्हणजेच दुप्पट झाले आहे.
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संशोधन संस्थेने कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा अभ्यास करुन नुकताच आपला अहवाल राज्याच्या पर्यावरण विभागाला सादर केला आहे. 'Shoreline Management Plan Along Karnataka Coast' असे शीर्षक असलेल्या या अहवालानुसार राज्याच्या एकूण ३२८.५५ किमी लांब किनारपट्टीपैकी २८ टक्के भागाची मोठी झीज होण्याचा धोका आहे. पर्यावरणीय बदल व वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारी ही झीज रोखण्यासाठी निसर्गाधारित उपाययोजना हाती घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
उच्च क्षमतेच्या अवकाशीय विश्लेषणानुसार १९९० पासून राज्याच्या किनारपट्टी भागात पायाभूत सुविधांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. वाढलेल्या गाळाचे अडथळे व प्रवाहविरोधी घटनांमुळे झीज होणाऱ्या पट्ट्यात वाढ होत आहे. कारवार,उडुपी व मंगळूर अशा ३ जिल्ह्यांना मिळून ३२८.५५ किमी समुद्रकिनारा लाभला आहे. कारवार जिल्ह्यातील १९३ किमी लांबीच्या किनाऱ्यावरील अनेक भाग टेकड्या व उंच पठारांनी बनले आहेत. याठिकाणी किनाऱ्याची २८ टक्के धूप दर्शविते. प्रत्यक्षात विस्तीर्ण खडकाळ किनारा असूनही जिल्ह्यातील ३९ टक्के किनाऱ्याची धूप होत आहे.
उडुपी जिल्ह्यातील ४३ टक्के किनारा समुद्रीभितीने संरक्षित केला असला तरी ३८ टक्के किनाऱ्याची धूप सुरुच आहे. ही धूप किनारपट्टीवरील वस्त्या, झुडपाळ प्रदेश, नद्या, खारफुटीचे जंगल, दलदलीचा भाग व माशांच्या प्रजनन ठिकाणांवर नकारात्मक परिणाम करणार आहे.
मंगळूर जिल्ह्यात केवळ ३७ किमी समुद्रकिनारा असला तरी येथे होणारी धूप गंभीर आहे. उचिल व बाटापाडी भागात धूप होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ३९ टक्के आहे. तिन्ही जिल्ह्यात ४४ ठिकाणे गंभीर धूप होणारे पट्टे म्हणून निर्धारीत करण्यात आली आहेत.
'Shoreline Management Plan Along Karnataka Coast', the report stressed the need to adopt nature-based solutions in view of the threats posed by climate change as well as increasing human activities.
Based on high resolution spatial analysis, the report said the number of coastal infrastructures have seen an exponential increase since 1990. The increased sediment barriers and upstream activities have led to an increase in the eroding stretches.
Increasing number of coastal areas, home to lakhs of people, in Karnataka are exposed to loss and damage with the latest study commissioned by the state government finding that the eroding stretches have more than doubled from 43.7 km to 91.6 km
#Karnataka #CoastalErosion #EnvironmentalChange #SustainableCoast #ShorelineManagement #Belgaum #CoastalProtection #ErosionRisk #NatureBasedSolutions #CoastalResearch #MarineConservation #CoastalAreas #ErosionAwareness #KarnatakaCoast #EnvironmentalImpact #CoastalStudies #HumanInterference #CoastalEcosystem #BeachConservation #ProtectOurCoast
